बिजली की बिक्री पर मंत्रालय और सीईआरसी आमने-सामने

बिजली को खुले बाजार में बेचने के खिलाफ ऊर्जा मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) अब आमने-सामने आ गए हैं। दरअसल, ऊर्जा मंत्रालय यह नहीं चाहता है कि जितनी बिजली भी अतिरिक्त होती है वह सारी की सारी खुले बाजार में बेची जाए। वहीं, दूसरी ओर सीईआरसी इसका समर्थन कर रहा है। ऊर्जा मंत्रालय की मर्जी के खिलाफ सीईआरसी ने बुधवार को राज्यों की एक बैठक बुलाई है जिसमें इसको लागू करने में आने वाली परेशानियों पर चर्चा की जाएगी। सीईआरसी के सूत्रों के मुताबिक अगर बिजली को खुले बाजार में बेचा जाएगा तो इससे बिजली उत्पादन के लिए कंपनियां तो आगे आएंगी ही, साथ ही राज्यों को भी जरूरत के हिसाब से बिजली मिलेगी। हालांकि, इसको लागू करने की स्थिति में ऊर्जा मंत्रालय के हाथ से केंद्रीय संस्थानों के कुल बिजली उत्पादन में से 15 फीसदी बिजली को अपने हिसाब से राज्यों को देने का अधिकार निकल जाएगा। इसलिए ऊर्जा मंत्रालय इसका विरोध कर रहा है। फिलहाल केंद्रीय संस्थान करीब 50,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं और केंद्र सरकार के हाथ में 7,500 मेगावाट बिजली होती है जिसे ऊर्जा मंत्रालय अपने हिसाब से राज्यों को देने का निर्देश दे सकता है। सीईआरसी के एक अन्य अधिकारी के मुताबिक बुधवार को राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ होने वाली बैठक में खुले बाजार में बिजली बिकने से होने वाले फायदे और इसको लागू करने में आने वाली दिक्कतों के बारे में बताया जाएगा। हालांकि, इस बारे में ऊर्जा मंत्रालय खुश नहीं है। इससे पहले इस मुद्दे पर कई बार ऊर्जा मंत्रालय और सीईआरसी की बैठकें हो चुकी हैं। यह प्रस्ताव योजना आयोग का था। इस प्रस्ताव से देश में बिजली एक्सचेंज को बढ़ावा भी मिलेगा। इसलिए मंत्रालय के नाखुशी के बावजूद सीईआरसी इस पर आगे बढ़ रहा है। राज्यों को देने का निर्देश दे सकता है। सीईआरसी के एक अन्य अधिकारी के मुताबिक बुधवार को राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ होने वाली बैठक में खुले बाजार में बिजली बिकने से होने वाले फायदे और इसको लागू करने में आने वाली दिक्कतों के बारे में बताया जाएगा। हालांकि, इस बारे में ऊर्जा मंत्रालय खुश नहीं है। इससे पहले इस मुद्दे पर कई बार ऊर्जा मंत्रालय और सीईआरसी की बैठकें हो चुकी हैं। यह प्रस्ताव योजना आयोग का था। इस प्रस्ताव से देश में बिजली एक्सचेंज को बढ़ावा भी मिलेगा। इसलिए मंत्रालय के नाखुशी के बावजूद सीईआरसी इस पर आगे बढ़ रहा है। सीईआरसी के सूत्रों के मुताबिक जिन राज्यों में बिजली की कमी है उनको खुले बाजार में बिजली बेचने का काफी फायदा मिलेगा। कारण यह है कि अगर केंद्र सरकार के हाथ में 15 फीसदी बिजली अपने हिसाब से राज्य को देने का अधिकार रहता है तो कई बार राज्य की मांग के बावजूद मंत्रालय अपने राजनीतिक गणित के हिसाब से बिजली का वितरण करता है। लेकिन जब खुले बाजार में सारी बिजली बिकने के लिए आ जाएगी तो यह बिजली बाजार की मांग और सप्लाई के हिसाब से मिलेगी। फिलहाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में बिजली की कमी है जिसे पूरा करने के लिए ये राज्य उत्तरी और पश्चिमी ग्रिड से बिजली लेते हैं। उधर, हिमाचल और उत्तर-पूर्व राज्यों के पास अतिरिक्त बिजली है। लेकिन खुले बाजार में बिजली की बिक्री शुरू होने के बाद पूरे भारत से कहीं भी बिजली खरीदी-बेची जा सकेगी जिससे बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी।